मनरेगा की जगह लेगा ‘विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम 2025’, ग्रामीण रोजगार को मिलेगा नया आयाम।
रिपोर्टर गौरव गुप्ता। हल्द्वानी
भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं संभाग कार्यालय हल्द्वानी में नैनीताल लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025’ को लेकर प्रेस वार्ता की।
सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यह अधिनियम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है, जो पूर्ववर्ती मनरेगा योजना का स्थान लेगा। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साथ ही मजदूरी का भुगतान अब 7 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा, विलंब होने पर मुआवजे का भी प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को साकार करने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।
सांसद भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुद्दों के अभाव में कांग्रेस जनहितकारी योजनाओं को लेकर भ्रम फैला रही है।
