देहरादून: इन कर्मचारियों को सरकारी आवास खाली करने के अंतिम की समय सीमा हुई खत्म, हो सकती है वैधानिक कार्यवाही

देहरादून (बड़ी खबर) :- उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर से बर्खास्त कर्मचारियों के सामने एक मुश्किल आ खड़ी हुई है। राज्य सम्पति विभाग की तरफ से विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को आवास खाली करने का तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दे कि इससे पहले भी 2 बार सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है।

इस तीसरे व अंतिम नोटिस जारी होने के बाद एक बार फिर विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को अपने व अपने परिवार के सिर से छत छिन जाने की चिंता सताने लगी है । यह नोटिस केवल उन बर्खास्त कर्मियों को दिया गया है जो अभी तक सरकारी भवनों में रह रहे हैं। बता दें कि काफी समय पहले ही विधानसभा की तरफ से उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया जा चुका है।

दरअसल , पिछले साल उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से 228 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इन सभी कर्मचारियों पर आरोप था कि उनकी नियुक्ति नियमविरूद्व तरीके से हुई है। इनमें से अधिकांश कर्मचारी नियुक्ति की मांग को लेकर आज भी विधानसभा भवन के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। नौकरी से निकाले गए इन कर्मचारियों में से 40 ऐसे कर्मचारी हैं जो नियुक्ति के तहत मिले सरकारी भवनों में जो आज भी रह रहे हैं। इसको लेकर अब राज्य संपति विभाग की तरफ से ऐसे कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है।

राज्य संपत्ति विभाग इन कर्मचारियों से आवास खाली करा रहा है। बर्खास्त कर्मचारियों को फरवरी 2023 और फिर अप्रैल 2023 में दो नोटिस दिए गए थे। जुलाई में तीसरी बार इन कर्मचारियों को अंतिम नोटिस दिया गया। उसकी भी समय सीमा 3 अक्टूबर को समाप्त हो गई है।

राज्य संपत्ति विभाग के मुख्य व्यवस्थाधिकारी, आवास, रविंद्रा पांडेय की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि आप राज्य संपत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाले आवासों में अवैध रूप से रह रहे हैं, इसलिए इन्हें तत्काल खाली किया जाए, अन्यथा आपके विरूद्व सार्वजनिक भू गृहादि अधिनियम -1972 की संगत धाराओं में कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।