देहरादून, 28 सितम्बर 2025
राजकीय शिक्षक संघ में प्रधानाचार्य सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा को लेकर दो फाड़ हो गया है। भर्ती समर्थक शिक्षकों ने रविवार को देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर संघ पर शिक्षकों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में विभागीय भर्ती आवश्यक है।
प्रेस वार्ता में शिक्षकों ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंटर कॉलेजों में विगत 10–15 वर्षों से प्रधानाचार्य के लगभग 85 फीसदी पद खाली हैं। इस रिक्ति को देखते हुए सरकार ने 50 फीसदी पदों को सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा से भरने का निर्णय लिया है, जो कि स्वागतयोग्य है। लेकिन राजकीय शिक्षक संघ इस मुद्दे पर शिक्षकों को भटका रहा है और लंबित पड़ी 34 मांगों की बजाय केवल एक मांग पर अड़ा हुआ है। शिक्षकों का आरोप है कि संघ का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और असंवैधानिक रूप से संगठन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
भर्ती समर्थक शिक्षकों ने बताया कि इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1385 स्वीकृत पद हैं जबकि हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक के केवल 910 स्वीकृत पद हैं। फीडर कैडर में 475 पद कम होने के कारण केवल पदोन्नति से सभी प्रधानाचार्य पदों को भर पाना संभव नहीं है। साथ ही हाईस्कूल प्रधानाध्यापक का पद स्वयं पदोन्नति का पद है, न कि इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य का। उन्होंने कहा कि लंबे समय से रिक्त पदों के कारण विद्यालयों में स्थायी शैक्षिक नेतृत्व का अभाव है, जिसका सीधा प्रभाव छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ रहा है।
प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि विभागीय पदोन्नति परीक्षा को 30 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और सभी ने मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र भेजा है। शिक्षकों ने घोषणा की कि 2 अक्टूबर को समर्थन मंच से जुड़े शिक्षक परीक्षा के समर्थन में रक्तदान करेंगे, 1 घंटे का उपवास रखेंगे और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करेंगे। आगामी 7 अक्टूबर को माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आने वाला है, जिस कारण 5 अक्टूबर को श्रीनगर में प्रस्तावित प्रदर्शन स्थगित किया गया है। न्यायालय के फैसले के बाद अगली रणनीति तय होगी।
भर्ती समर्थक शिक्षकों ने कहा कि यदि किसी कारणवश पदोन्नति परीक्षा निरस्त होती है तो 9 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम पूर्व निर्धारित अनुसार किया जाएगा।
